सोनोवाल सरकार का घाटे का कर विहीन डिजिटल बजट पेश

सत्य नारायण मिश्र  / न्यूज़ गेटवे / डिजिटल बजट पेश / गुवाहाटी / 

वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 2149.04 करोड़ रुपए के घाटे के साथ राज्य का पहला ई-बजट पेश किया। किसी नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं किया गया। यह उनका सपनों का बजट है। बजट को गुगल-प्ले स्टोर में उपलब्ध करा दिया गया है। बजट में 2018-19 के दौरान समग्र कोष में 90673.42 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान जताया है।

शर्मा ने बजट भाषण पाठ संस्कृत श्लोक शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा; शत्रु बुद्धि विनाशाय, द्वीपज्योति नमस्तुते से किया। कहा कि असम को तीन “स’ के मंगलमय क्षेत्र में तब्दील करने के लिए सरकार विगत दो सालों से कोशिश करती रही है जो कि “सुप्तशक्ति’, “संभावना’ और “समृद्धि’ है।

सदन में पेश बजट के अनुसार नए वित्त वर्ष में अनुमानित लेनदेन के परिणामस्वरूप 999.99 करोड़ रुपए का सरप्लस दिखाया गया है। नई वित्तीय वर्ष में सरकार को पिछले साल के 3149.04 करोड़ रूपए के घाटे के साथ शुरूआत करना
होगा जो कि वर्ष के अंत में 2149.04 करोड़ रुपए के बजट घाटे की ओर बढ़ेगा। मूल्यानुसार इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में पांच प्रतिशत और अचल संपत्तियों के लेन-देन के स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी में एक प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। शर्मा ने कहा, साल के दौरान अनुमानित कुल प्रप्तियों और खर्च के आधार पर 999.99 करोड़ रुपये का अधिशेष रहेगा, लेकिन चालू वित्त वर्ष में 3149.04 करोड़ रुपये का अनुमानित राजकोषीय घाटा रहने से अगले वर्ष का अनुमानित राजकोषीय घाटा 2149.04 करोड़ रुपये रह जाएगा।

2018-19 के अनुमानित बजट के अनुसार समेकित निधि (कंसोलिडेटेड फंड) के तहत 90673.42 करोड़ रुपए हैं। इसमें से 74118.50 करोड़ रुपए राजस्व खाते (रेवेन्यू अकाउंट) पर और शेष 16554.92 करोड़ रुपए पूंजी खाते (कैपिटल
अकाउंट) के अंतर्गत मौजूद हैं। वहीं, आकस्मिकता निधि (कंटिजेंसी फंड) में 100.00 करोड़ और सार्वजनिक खाते (पब्लिक अकाउंट) में 290914.84 करोड़ हैं। इन सभी से शाल की शुरूआत में कुल प्राप्ति 381688.26 करोड़ है जबकि साल के अंत में 380688.27 करोड़ के अनुमानित खर्च के बाद सरकारी खजाने में 999.99 करोड़ जमा रह जाता है। जबकि विगत वित्तीय वर्ष का अंतिम शेष (क्लोजिंग बेलेंस) 3149.04 करोड़ के घाटे की पूर्ति की जाए तो वित्तीय वर्ष 2018-19 की शुरूआत सरकार को 2149.04 करोड़ के घाटे के साथ करना पड़ेगा।

सदन में सभी विधायकों को टैबलेट कंप्यूटर के साथ-साथ लिखित पुस्तक आकार में उपलब्ध कराया गया। वहीं, पत्रकारों को भी पुस्तक आकार सहित पेनड्राइव में बजट उपलब्ध कराया गया। वित्त मंत्री ने अपने सपनों के बजट में 20 लाख तक के निविदाओं के लिए निविदा शुल्क 8.25 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए और 20 लाख से अधिक के निविदाओं के लिए 500 रुपए का प्रस्ताव रखा है। बजट में नए वित्तीय वर्ष में 16 उप-कोषागार  स्थापित करने की घोषणा की गई है।

सन 2018 के 1 अप्रैल से वित्तीय अनुमोदन एवं मंजूरी के लिए तथा विधायक पूंजी सहित अन्य विकास संबंधी लेनदेन की गति को तेज करने के लिए आनलाइन व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। हाल ही में केबिनेट में पारित कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। कर्मचारियों को सरकारी सूची में शामिल अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सेवा का लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारी के निधन पर मानवीयता के आधार पर नौकरी के बजाए मानवीय आधार पर पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है।

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, दीवार और बिजली संयोग के लिए बजट में 980 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के उच्च शिक्षा को बजट में बढ़ावा दिया गया है। दसवीं, ग्यारहवीं-बारहवीं, स्नातक और स्नातकोत्तर श्रेणी में अध्ययन करनेवाली अल्पसंख्यक महिला विद्यार्थियों को 2000, 4000, 6000 और 10,000 रुपए तक का भत्ता दिया जाएगा। बोड़ोलैंड आंदोलन के हर शहीद परिवारों के लिए बजट में 5 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता देने का वित्तमंत्री ने प्रस्ताव रखा है।

काजीरंगा में पर्यटकों के आकर्षण के लिए एक विश्वस्तरीय वनस्पति उद्यान की स्थापना के लिए बजट में 8 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। वृद्ध पेंशन योजना के तहत हर वरिष्ठ नागरिकों को महीने में सरकार की ओर से 250 रुपए दिए जाएंगे। सरकार अगले साल छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों और 11 जिला अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगी ताकि कैंसर की देखभाल संबंधी विभिन्न डिग्री प्रदान की जा सके। टाटा समूह इस परियोजना के लिए दो वित्तीय वर्षों में 830 करोड़ रुपए का योगदान देगा जबकि सरकार 1080 करोड़ रुपए का योगदान देगी। बजट में शहर ढांचागत विकास पूंजी के तहत 250 करोड़ का प्रावधान रखा गया है तथा इस राशि से बंगाईगांव, धुबड़ी, नार्थ लखीमपुर, करीमगंज, ग्वालपाड़ा, शिवसागर, बरपेटा और गोलाघाट का ढांचागत विकास किया जाएगा।  समाज कल्याण विभाग की प्रस्तावित योजनाओं के लिए बजट में 2098 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। कृषि विभाग के लिए 1801.14 करोड़, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के लिए 161 करोड़, सहकारिता विभाग के लिए 156.99 करोड़ का प्रस्ताव है।

छोटे चाय उत्पादकों को राहत देने के लिए असम की सरकार ने चाय की हरी पत्तियों पर से विशिष्ट भूमि उपकर हटाने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि बजट भाषण को टि्वटर के साथ ही फेसबुक पर लाइव प्रसारित किया गया। बजट कवर कर रहे पत्रकारों को भी बजट की सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में दी गई। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के बाद असम ई-बजट पेश करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। 2016 में आंध्र प्रदेश सरकार ने पहली बार ई-बजट पेश किया था लेकिन वह सिर्फ विधायकों तक ही सीमित था, जबकि असम के ई-बजट की खास बात है कि यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है जहां से इसे कोई भी
डाउनलोड कर सकता है।