आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10 फीसद आरक्षण का आज संसद में पेश होगा बिल
सामाजिक समरसता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया है।
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लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र के तत्वाधान में, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से,
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