आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10 फीसद आरक्षण का आज संसद में पेश होगा बिल
सामाजिक समरसता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया है।
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नदियां हमारी संस्कृति की वाहक हैं , हमारी सभ्यता का प्रवाह , भविष्य की भाग्यविधाता