एक देश एक चुनाव ,विधि आयोग मांगेगा सुझाव
न्यूज़ गेटवे / एक देश एक चुनाव/ नई दिल्ली /
एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस संबंध में विधि आयोग के द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट कुछ दिनों में सरकार को सौंपी जाएगी। जिसके बाद केंद्र सरकार इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से भी राय लेगी।
मंगलवार को विधि आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया। तैयार किये गए कानूनी और संवैधानिक प्रारूप पर आयोग ने कई बिंदुओं पर चर्चा की। संविधान विशेषज्ञ, राजनीतिक दल, छात्र , नौकरशाहों, शिक्षा से जुड़े लोगो से उनकी राय मांगी जाएगी। उसके बाद ही विधि आयोग किसी फैसले पर पहुंचेगा और केंद्र सरकार को अपनी राय भेजेगा।
विधि आयोग के मुताबिक जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन की भी सिफारिश होगी। साथ ही किसी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आए और पास हो जाए तो ऐसी स्थिति में बाकी बचे कार्यकाल को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इस पर भी आयोग विचार करेगा। वैसे सुझाव है कि अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही यह भी बताना होगा कि फिर विश्वास किस पर है। विधि आयोग ने अपने ड्राफ्ट में दल बदल कानून को भी खत्म करने की बात कही है।
आयोग में चर्चा के लिए तैयार मसौदे के मुताबिक 30 महीनों के बीच करीब 19 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मसलन कर्नाटक और मिजोरम में 2018 तक, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, इसके बाद 2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के कार्यकाल खत्म होंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश और पूर्वी राज्यों का नंबर है। जबकि 2019 के बाद लोकसभा चुनाव 2024 में होगा। माना जा रहा है कि छह सात माह के अंतराल में पड़ने वाले राज्यों के चुनाव एक साथ कराकर इसका माहौल तैयार किया जाएगा।