हिमाचल विधानसभा चुनाव 2017ः भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट जारी
न्यूज़ गेटवे / हिमाचल विधानसभा चुनाव 2017 / शिमला /
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शिमला के पीटरहॉफ में भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इस अवसर पर उनके साथ, जेपी नड्डा, प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार सहित राज्य के कई अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे।
सूत्रों के मुताबिक, भाजपा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के शासन में हुए भ्रष्टाचार को जनता के बीच पेश करेगी। भाजपा का वीरभद्र का भ्रष्टाचार मुख्य चुनावी मुद्दा रहेगा।
ये हैं विजन डॉक्यूमेंट
भ्रष्टाचार पर होगा करारा वार
– सुशासन बनेगा हिमाचल का आधार
– 24 घंटे काम करेगी होशियार हेल्पलाइन
– गुडिय़ा योजना का होगा आगाज
– महिला पुलिस थाने एवं हेल्पलाइन खुलेगी
– 2022 तक हर गरीब को मिलेगी छत
– बीपीएल परिवारों के छात्रों के लिए स्नातक स्तर की निशुल्क शिक्षा
– कॉलेज छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप, एक जीबी डाटा दिया जाएगा फ्री – प्रदेश में खुलेगा बागवानी विश्वविद्यालय
– पूर्व सैनिकों से गठित होगी मेजर सोमनाथ वाहिनी
– चोरी, डकैती, नशीले पदार्थों पर लगाई जाएगी रोक
– अवैध खनन रोकने के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स गठित होगी।
– भाजपा के विधायक सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति स्वयं घोषित करेंगे।
– हर घर-हर नल पर पहुंचेगा स्वच्छ जल
– सड़कों से जुड़ेंगे राज्य के सभी गांव
– दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा के लिए पहुंचेगी हैली
-एंबुलेंस
– शिक्षा की गुणवत्ता में होगा सुधार
– सरकारी पदों पर योग्यता के आधार पर होंगी नियुक्तियां
– ग्रेड 3 और 4 की नौकरियों के लिए नहीं होंगे इंटरव्यू
– कॉलेज छात्रों को मिलेंगे लैपटॉप व टैबलेट, मिलेगा मासिक एक जीबी डाटा
– सरकारी शिक्षण संस्थान बनेंगे फ्री वाइ-फाइ जोन
– नौकरियों के अवसरों के लिए जिलावार होंगे वार्षिक रोजगार मेले
– हिमाचल के किसानों, बागवानों की 2022 तक दुगनी होगी आय
– सरकार द्वारा अधिगृहित की जाने वाली कृषि जमीन का चार गुणा मिलेगा मुआवजा
– प्रदेश में स्थापित होगा बागवानी विश्वविद्यालय
– नए गांवों में खुलेंगे होम स्टे
– मंदिरों को जोड़ेंगे देवभूमि दर्शन सर्किट से
– अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य पर्यटन केंद्र बनाने के लिए स्थापित करेंगे
कोष
– महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर पंचायत में बनेंगे सशक्त स्त्री केंद्र
– 60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निशुल्क चार धाम की सुविधा
– बीपीएल परिवारों के हर विद्यार्थी के लिए स्नातक तक की शिक्षा होगी निशुल्क
– अपना घर योजना के तहत 2022 तक होगी हर गरीब के घर पर छत
– मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी में होगी वृद्धि, असंगठित श्रमिकों को अटल पेंशन योजना का दिया जाएगा लाभ।
– अवैध पदार्थों की खेती के लिए तहसीलदार, पटवारी व वन विभाग के अधिकारियों को
जवाबदेह बनाया जाएगा।
– विशेष ड्रग कंट्रोल ब्यूरो गठित होगा। यह सीएम के प्रति जवाबदेह होगा।
– आम नागरिकों के लिए 24 घंटे अटल हेल्पलाइन आरंभ होगी। जो भ्रष्टाचार से जुड़े किसी भी कार्य को रिपोर्ट करेगी। सेवा विभागों का कार्य ऑनलाइन होगा। ई-टेंडर अनिवार्य किए
जाएंगे।
– भाजपा सरकार बनने पर विपक्ष के साथ मिलकर नए लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी।
– भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने एवं उनकी
पहचान गुप्त रखने को बनेगा कानून।
– पुलिस प्रशासन के कामकाज में राजनीतिक दखल बंद होगा।
– सभी मंत्री मासिक जनमंच का आयोजन करेंगे।
– जागरूकता कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि व खर्च की निगरानी के लिए व्यय नियंत्रण आयोग बनेगा। इसकी देखरेख सीएम करेंगे।
– आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बिजली प्रोजेक्टों में उपयोग होने वाले पानी पर दस पैसे प्रति
क्यूबिक मीटर के हिसाब से कर लगाया जाएगा। इससे सरकारी कोष में सालाना छह सौ करोड़
की वृद्धि होगी।
– स्वास्थ्य पर्यटन के लिए कोष स्थापित होगा।
– 1990 से पहले की परियोजनाओं पर रॉयल्टी ली जाएगी।
– सीमा से टोल टैक्स बैरियर हटाने की प्रक्रिया आरंभ होगी।
– शराब नीति में आमूलचूल बदलाव होगा।
– हिमाचल में जीएसटी के स्तर को 10 लाख की सीमा से 20 लाख करने के प्रयास होंगे।
– येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान जैसे तत्तापानी, मणिकर्ण आदि में भूतापीय पर्यटन को बढ़ावा दिया
जाएगा।
– पर्यटन विकास निगम की मोबाइल एप लांच की जाएगी।
– जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा।
– जिला मुख्यालयों को शिमला एवं दिल्ली से जोडऩे के लिए एचआरटीसी में नई एसी व वाल्वो बसों को जोड़ा जाएगा।
– उड़ान योजना का विस्तार होगा।
– शहरी संपत्ति स्वामित्व रिकार्ड योजना को सभी शहरों में विस्तारित कर भूमि सर्वेक्षण व संपत्तियों के संख्यांकन से सभी संपत्तियों का सर्वेक्षण व
वर्गीकरण किया जाएगा।
– राजस्व विभाग में पटवारी, कानूनगो नायब तहसीलदार व तहसीलदार के रिक्त पदों पर
तुरंत नियुक्ति की जाएगी।
– गुजरात के तर्ज पर ई ग्राम योजना शुरू की जाएगी जिसके सहत सभी ग्रामों को इंटरनेट
सेवा से जोड़ा जाएगा।
– जिला परिषद व पंचायत समितियों को जिला ब्लॉक की प्रमुख प्रशासकीय इकाईयां बनाया जाएगा।
– स्टार्टअप हब बनाने के लिए स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा।
– राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए जिलास्तर पर इन्कयूबेशन और एक्सीलेरेटर
कार्यक्रम शुरू होंगे।
– हर जिले में मिनली स्टेडियम और खेल अकादमी की स्थापना
– निजी एवं सरकारी स्कूलों में 13 से 16 वर्ष के बच्चों को एनसीसी में शामिल होने पर बी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हर महीने 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
– आइजीएमसी के मनोचिकित्सा विभाग को नशामुक्ति समाधानों व उपचारों के विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
– कृषि मुआवजा भुगतान दोगुना से चार गुणा किया जाएगा।
– एंटी हेलगन पर 80 फीसद छूट दी जाएगी।
– महिला किसानों को जननी प्रोग्राम के तहत फेलोशिप एंव इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत
करवाएगी।
– सौर बाड़ के लिए 90 फीसद अनुदान दिया जाएगा।
– चाय उद्योग को कृषि विभाग के तहत लाने के लिए टी बोर्ड से विमर्श किया जाएगा।
– गोसेवा आयोग का गठन किया जाएगा।
– पशु खरीदने के लिए कम ब्याज पर लोन देंगे।
– जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्थान की स्थापना की जाएगी।
– मंडी व शिमला में जैव उर्वरक व बायो पेस्टीसाइड परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की
जाएंगी।
– सशक्त स्त्री योजना के तहत विशेष कोष का अनावरण किया जाएगा।
– सभी ग्राम पंचायतों में सशक्त स्त्री केंद्र स्थापित होंगे।
– नई भर्तियों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 33 फीसद की जाएगी।
– प्रदेश में सीएसडी डिपो खोला जाएगा।
– जिला परिषद बार्ड में एससी बस्तियों में अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा।
– रूसा के तहत चाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम एंव सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर पुन: वार्षिक प्रणाली लागू की जाएगी।
– 30 नई जन औषधि दुकानों की स्थापना की जाएगी।
– ब्लॉक स्तर पर तापमान नियंत्रित छोटी भंडारण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।